टीम नहीं चुने जाने से निराश थे

भारत सरकार की एक लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस समय बेरोज़गारी की दर 1970 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा है. हालांकि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया है कि ये कोई फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं थी. बावजूद इसके क्या है इस रिपोर्ट में दावा, क्या है इसके मायने और और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसका क्या मतलब है, जिन पर आरोप है कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना नहीं चाहते थे, बता रहे हैं अर्थशास्त्री विवेक कॉल. रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट साफ़ कहती है कि भारत में रोज़गार की समस्या है. भारत में बेरोज़गारी की दर 6.1 फ़ीसदी है जो कि साल 1972-73 के बाद से सबसे ज़्यादा है. साल 1972-73 से पहले का डाटा तुलना योग्य नहीं है. बेरोज़गारी के जिस ताज़ा आंकड़े को मोदी सरकार ने जारी करने से मना कर दिया था, बिज़नेस स्टैंडर्ड अख़बार ने उस रिपोर्ट को हासिल कर सार्वजनिक कर दिया है. 6.1 फ़ीसदी बेरोज़गारी की दर अपने आप में शायद उतनी चिंता का विषय नहीं है लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि साल 2011-12 में ये दर केवल 2.2 फ़...

经查，“中国人民解放军军民融合 发展委员会”未经登记，擅自以社会团体名义开展活动。该组织打着服务“国家战略”的旗号，举办了“区块链技术推动中国通用航空产业发展研讨会暨低空联盟筹备前期会议”、“中国安全食品进军营活动”，并赴相关企业开展调研、对外任命工作人员等，严重损害了国家“军民融合”战略的严肃性和权威性，影响十分恶劣。 　　 近日，社会上出现了一些未经登记 的“军民融合”联盟、协会、促进会等组织，大多冠以“中国”、“全国”、“国家”、“国防”、“中国人民解放军”等字样，通过举办论坛展会等活动，收取高额费用，给一些单位和个人造成经济损失，有的已触犯刑法。民政部在取缔“中国人民解放军军民融合发展委员会”的同时，也要求各级民政部门会同有关部门加大对此类组织的查处力度，切实保障人民群众的合法权益， 有效维护国家战略的权威性。 　　截至目前，民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织，凡是冠以“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。 社会公众对此应保持警惕，谨防以“军民融 合”为幌子的骗钱敛财行为。 　　民政部呼吁社会各界积极提供非法社会组织的活动线索，在加入某个社会组织或与其开展合作时， 应当首先查验这个组织是否 具备合法身份，以免上当受骗并产生不必要的损失和法律纠纷。 冯录召表示，从统计数据来看， 全国流感病毒整体活动水平低于去年同期。“2017年与2018年相交时确实是一次比较大规模的暴发，事实上，这一季的情况并不异常突出，低于去年，与往年水平相当。” 　　据冯录召介绍，不同于去年，今年的流感类型，甲流占比达到80%到90%。他特别强调，很多人对流感的认识一直存在误区，“流感绝对不是普通感冒的一种，不同于普通感冒仅仅是对呼吸系统的破坏，流感病毒的入侵会导致更多的身体损害。”他以甲型流感为例称，流感病毒会引起患者的发热、头痛、肌痛和全身不适，更会令小于5岁的儿童、老人、慢性病患者、免疫缺陷者易于出现重症并发症，其中肺炎 是流感最常见的并发症，其他并发症有神经系统 损伤(包括近期报道的急性坏死性脑病)、心脏损害、肌炎、横纹肌溶解综合征和脓毒性休克等，并存在一定的病死率。 　　他同时指出，流感起病急、易传染，但只有部分重症的流感才可能发生严重并发症，而多数流感患者， 只是表现为轻症，是可防可治的。 　　冯录召表示，在去年流感暴...

गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए देश-विदेश से संगम किनारे पहुंचे तमाम संप्रदायों के हज़ारों साधु इकट्ठा हुए हैं. इन्हीं साधुओं में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लेकर आम जनमानस के बीच भय की स्थिति बनी रहती है. साधुओं के इस वर्ग को 'अघोरी समुदाय' कहते हैं. ऐसी अवधारणा है कि अघोरी श्मशान घाट में रहते हैं, जलती लाशों के बीच खाना खाते हैं और वहीं सोते हैं. इस तरह की बातें भी प्रचलित हैं कि अघोरी नग्न घूमते हैं, इंसानी मांस खाते हैं, खोपड़ी में खाना खाते हैं और दिन-रात गांजा पीते रहते हैं. लंदन में 'स्कूल ऑफ़ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज़' में संस्कृत पढ़ाने वाले जेम्स मैलिंसन बताते हैं, "अघोर दर्शन का सिद्धांत यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है और ईश्वर से मिलना है तो शुद्धता के नियमों से परे जाना पड़ेगा." ऑक्सफ़र्ड में पढ़ाई करने वाले मैलिंसन एक महंत और गुरु भी हैं लेकिन उनके समुदाय में अघोरी समुदाय की प्रक्रियाएं वर्जित हैं. कई अघोरी साधुओं के साथ बातचीत के आधार पर मैलिंसन कहते हैं, " अघोरियों का तरीका ये है कि स्वाभाविक वर्जनाओं का सामना करके उन्हें ...

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अपने टि्वटर हैंडल पर बताया है कि दिसंबर 2018 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के तहत ट्रांजैक्शन में 1 लाख करोड़ (620.17 मिलियन) से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है. जबकि इससे एक महीने पहले नवंबर में यह आंकड़ा 524.94 मिलियन था. 2018 का कुल ट्रांजैक्शन देखें तो यह 3 अरब के आसपास है. ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकालें तो यह और भी चौंकाने वाला है. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक महीने (दिसंबर) में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 की तुलना में पिछले साल भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन का दायरा चार गुना बढ़ा है जबकि वैल्यू में 7 गुना की वृद्धि दर्ज हुई. यूपीआई जिस दर से आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है आने वाले वक्त में वह आईएमपीएस को पीछे छोड़ देगा. पिछले वित्तीय वर्ष में आईएमपीएस से 8,92,500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था. यूपीआई महज दो साल पहले बना है लेकिन जिस गति से यह आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले समय में आईएमपीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम को काफी पीछे छोड़ देगा. 2018 में आईएमपीएस और एनईएफटी से मिलाकर 181 करोड़ का ...